ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ 'ਹਥਿਆਰ' ਲਿਆਈ ਪੁਲਸ! ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਊਂਡ ਕੈਨਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ A2+FL ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ MSP ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ C2+50% ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ:
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖਿਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
