ਜਲੰਧਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)-ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੁ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 6.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ 10 ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਇਕ ਗਲੀਆਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਰੱਦ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਿੰਗਕਿਓਂਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 1000 ਮੈਗਾਵਲਾਟ ਦਾ ਪਾਕਲ ਦੁਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਰਤਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 624 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕਿਰੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਤਨ ਫਰਮ ਨੇ 1856 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਵਲਕੋਟ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ), 930 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਰਥਾਈ-II (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ), 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੁਗਰ (ਐੱਚ. ਪੀ.), 240 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਰੀ-I ਸਟੇਜ-II (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਤੇ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਉਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਝੇਲਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ’ਤੇ 330 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੁ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਿਨਾਬ ’ਤੇ ਪਾਕਲ ਦੁਲ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕਲਨਈ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਚਰਚਾ 'ਚ, ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
6 ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਸਿੰਧੁ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਧੁ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੁ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ, ਉਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਧੁ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ-ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਸਿੰਧੁ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਝੇਲਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਮੀ. ਦੂਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਗੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
