ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੁਣ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾਮੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੋਹਾੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CBI ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੰਧਲਾ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ IRCTC ਖਾਤੇ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੁੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ’ਚ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ
NEXT STORY 
