ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਮਹਿਜ਼ 52 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 350 ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਬੰਧੀ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਾਇਕ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10
ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡੀ. ਡੀ. ਜੀ. ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਗਾਇਕ ਸਣੇ 8 ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇੜਲੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੋਗਾ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਫ਼ੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
NEXT STORY 
