ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਕ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਤਥਾਕਥਿਤ’ ਬੋਨਾਂਜਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 84. 80 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 78. 75 ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 80. 89 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ 80.31 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 101.16 ਰੁਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਇਹ 93.79 ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 94.21 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ’ਚ 95.29 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 40,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਵਿਆਜ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2018 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ‘ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ਿਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 201 ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
NEXT STORY 
