ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼/ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ/ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਿੰਗਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ :
ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ?
ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ?
ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਜੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਲੜੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੀਤੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਓਨੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰਕਾਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਪਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ 1993 'ਚ ਆਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜਕਲ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਭ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਏ ਪਰ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਹੀਆ ਜੀ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀ. ਪੀ. ਓ. ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 82 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 121 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 50 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ 1989-90 ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜਕਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਜਕਲ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬੱਸ਼ੇਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਘਪਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਕੋਲਗੇਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਕ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀਕ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 44 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ 2019 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ?
2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ 5-7 ਸੂਬਿਆ ੰਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਇਲ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਜੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਦਬੋਚਿਆ
NEXT STORY 
