ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 'ਚ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 49020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 43166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2019-20 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1,56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕ਼ਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕ਼ਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 47000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕ਼ਮ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਆਮਦਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕ਼ਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੋਲ ਦਰਜਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕ਼ਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 4.8 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ
NEXT STORY 
