ਜਲੰਧਰ,(ਖੁਰਾਣਾ)-ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 200 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ 115 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਜਲੰਧਰ ਿਜਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 115 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 448 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ 45 ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 167 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 25 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 29 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਗਮੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ : ਸੁਖਬੀਰ
NEXT STORY 
