ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– 2014 ਬੈਚ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 3 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪਹਿਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਰਫਤਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਚੇਅਰਮੈਨ' ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਹੱਕ ’ਚ ਉਤਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਉਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰਵਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਡੀ. ਆਰ. ਓ. ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਓ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁੱਡਾ, ਜੇ . ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਗੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਇਆਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਭਿਖਾਰਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ 48 ’ਚੋਂ 38 ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਸਰਕਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 48 ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 38 ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 954 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ 15 ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਵਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪੈਲਕਸ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਨਾਜ਼ਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਵੱਛ ਬਾਥਰੂਮ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਕਪੁੱਤ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਭੂਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਲਣੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ
ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਕੰਪਲੇਂਟ) ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ , ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲੜਖੜਾਵੇ ਨਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ) ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਰੇਗੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
