ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ‘ਮਹਾ-ਘਪਲਾ’: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਜਮਾਇਆ ਧੂੜ ਦਾ ਜਾਲ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮਹਾ-ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਮ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖਰਾਬ ਖੜ੍ਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਜਵਾਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਥਿਤੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰਤਾਂ

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਜਲੰਧਰ ਆਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਤਕ ਜਿਥੇ ਖਰਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ 2021-2022 ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਕੇ 265 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ., ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ, ਸੈਲਰੀ-ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8