ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ) : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਆਏ ਰਾਜਸੀ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼੍ਰੋ.ਅ. ਦਲ (ਡ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕੋ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਚਲਾਨ ’ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 9 ਚਲਾਣ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 10ਵੀਂ ਚਾਰਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੱਚ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੌਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਝਧਾਰ ’ਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ
ਕੀ ਹਨ ਪੰਥਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਕ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੇਸ ਦੇ 9 ਭਾਗ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 10ਵੇਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਚਲਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣੇ ਚਲਾਨ ਦੇ 9 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵੈਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਨੀ. ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਛੱਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ 2018 ’ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਾਖ਼ੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ
NEXT STORY 
