ਖੰਨਾ (ਬੈਨੀਪਾਲ, ਵਿਪਨ) : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਦੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 54 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। 27 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਸੀ. (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੇ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 12500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਭਰਾ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੁਡਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ : 40 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 15.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
