ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਓਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜੇ. ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਪਿੰਡ ਸੈਂਟਰ
ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ) ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਜੌਗਿੰਗ/ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਲੱਸਟਰ ਸੈਂਟਰ
ਬਿਹਤਰ ਕੋਚਿੰਗ, ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 1000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6-17 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 60,000 ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 200 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5000 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ
ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਛਲਕਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਚਿੰਗਲੇਨਸਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਦ, 'ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਘਰ, ਸੁਫ਼ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ'
- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2017 ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 309 ਕੋਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2360 ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕੋਚ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਖੇਡ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ’ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲਾਈ ਢਾਹ
NEXT STORY 
