ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਦਰ (ਚਮੜਾ) ਇਕਾਈਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ 1986 'ਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਚਮੜਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਸਟ ਕਾਲ਼ਾ ਸੰਘਿਆ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਇੰਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਦਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਕੈਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1974, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
