ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 80 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਪੋਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਪੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੋ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟੈਂਡਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਟੈਂਡਰ
ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰਕ
ਯੂਨੀਪੋਲ, ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਮੁਪੀਸ
ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ, ਬੈਂਚ, ਯੂਟੀਲਿਟੀ
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਬੋਰਡ, ਕਿਓਸਕ
ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ
ਇਹ ਹਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
| 2016 |
17 ਦੀ ਆਮਦਨ |
1.51 ਕਰੋੜ |
| 2017 |
18 ਟਾਰਗੈੱਟ, 10 ਕਰੋੜ |
ਰਿਕਵਰੀ 4 ਕਰੋੜ |
| 2018 |
19 ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ |
12 ਕਰੋੜ |
2013 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਟ, ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
NEXT STORY 
