ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜ): ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਆਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨਾਂ, ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਟਿੱਪਰ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਗਾਜ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਬੁਕ ਬੂਥਗੜ੍ਹ, ਗਡਾਪੁਰ, ਗੌਂਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੀ ਟੋਗਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਲਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਸਫਾਈ) ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕੜੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲ ਦਾਸ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰੇਤ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰ, ਡੰਪਰ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀ ਅਰਥਮੂਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ 3ਐਲ ਬੰਨ੍ਹ, ਗੜ੍ਹੀ ਟੋਗਰ, ਰਾਹੋਂ-ਮੱਤੇਵਾੜਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਹਨ ਦੌੜਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੜਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਥਾਣਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪੱਕੀ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਕ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚੈੱਕਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਮੇਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਮਾਪ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
9 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੁੱਟਿਆ
NEXT STORY 
