ਜਲੰਧਰ, (ਅਮਿਤ)— ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ .ਏ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਜਾਅਲੀ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਕੋਲ ਆਏ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਐੱਲ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਡੇਟ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਡੇਟ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਐੱਲ. ਟੀ. ਵੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਚ. ਟੀ. ਵੀ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਗਾਇਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਕਤ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 120 ਜਾਅਲੀ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 10,2012 ਅਤੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 10,2032 ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 09,2017 ਅਤੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 09,2020 ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਕਤ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਦਦ
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਫਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਏ. ਟੀ. ਓ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਜੀ. ਐੱਲ. ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹਰੀ ਓਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਜ : ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ.
ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪੀ ਬੀ-072012..0 2018 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਕਲਾਗ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 2012 ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਬੈਕਲਾਗ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਲਾਗ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਆਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਫਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 9999999999 ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
NEXT STORY 
