ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਤੱਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਵੇ ਨੇ ਉਡਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ
ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
PPF ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ PPF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਚਤ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪੈਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਕ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139AA ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ T+2 ਵਪਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ (Bonus Shares) ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 134 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ (NSS) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ NSS ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ PPF ਖਾਤੇ, ਮਲਟੀਪਲ PPF ਖਾਤੇ, NRIs ਦੁਆਰਾ PPF ਖਾਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਖਾਤਿਆਂ (SSA) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT)
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਓਪਸ਼ਨਜ਼ (FO) ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਵਧੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ STT ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 0.0625% ਤੋਂ 0.1% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ STT ਹੁਣ 0.0625 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.10 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ
ਵਿਅਸਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ (NSS) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਅ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ 2024
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (CBDT) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ 2024 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
TRAI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਟਰਾਈ 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Jio, Airtel, BSNL ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ URL/APK ਲਿੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ SMS ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Anil Ambani ਦੇ ਇਸ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਪਰ ਸਰਕਟ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੇਅਰ
NEXT STORY