ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ, 3 ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟਸ਼ੀਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ, ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਬਵਾਲ, ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
