ਲੁਧਿਆਣਾ : (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਧਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਟਕੇਗਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ 'ਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ
ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ
ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਸ, ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟ ਮੈਂਬਰ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਲੀਡਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ
ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. 'ਚ ਇਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਤਾਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਂਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਰਸਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚੋਣ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਮੇਅਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ
NEXT STORY 
