ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 134 ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 6 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 134 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 93000 ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਤੋਂ 30 ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ 5 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਰਾਣਾ ਪੰਜੇਟਾ ਅਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਆਦਿ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਲਦਾਈ ਲਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੱਦਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 600 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ
NEXT STORY 
