ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਪੀਡਾ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਵ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 468 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਸਰਬਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 863 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ 310 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 442 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ 158 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 421 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ 387.9 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਈਐੱਫਟੀਏ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਟੀਈਪੀਏ, 2025), ਜੋ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਉੱਚ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਐੱਫਟੀਏ (2026), ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਸੀਪੀਏ) (2021) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਪੀਏ) ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 500’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਐੱਫਟੀਏ ਹੁਣ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਏਏਆਈ) 'ਤੇ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਾਲਣਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਰਟੀਨੈੱਟ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੌਰਟੀਨੈੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਸ ਲਈ ਕਿੰਨੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਖੇਪਾਂ (ਜਨਵਰੀ 2025); ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ‘ਕੌਰਨ ਟਰੂਪਰ’ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨਿਰਯਾਤ (ਜਨਵਰੀ 2025); ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਤਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਲੀਚੀ (ਜੂਨ 2025); ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਮਿਲਟਸ ਉਤਪਾਦ (ਜੂਨ 2025); ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਨੂੰ ਫੋਰੇਜਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲਜ਼ (7,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ); ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਅਟੇਰਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਫਪੀਸੀ) ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਗੁਲਫੂਡ 2026 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬਾਇਓਫਾਖ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਕੰਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ‘ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 40.95 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 52.76 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ-ਸਮੁੰਦਰੀ-ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 206 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਈਪੀਐੱਮ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਮ ਦੋ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਜੋ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਾਲਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਰਯਾਤ ਭੰਡਾਰਣ, ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਖੰਡਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਡਿਜੀਟਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਏਪੀਈਡੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਐੱਫਪੀਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਏਪੀਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ।
ਕੂੜਾ ਡੰਪ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 15 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
