ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ) : ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 7200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ : ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 2023 ਵਿਚ ਫਿਟਨੈੱਸ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 7200 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੁਣ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਨਾਲ ਵਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ : ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾਕੇ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਮੋਰਚੇ
1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੀਨਿਊ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ 1992 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ।
ਲੋਕ ਬੋਲੇ : ਵਿਭਾਗ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 12000 ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 16000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ : ਨੀਤੀ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਟੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਈ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ALERT, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ...
NEXT STORY 
