ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼) - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਫੰਡ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ : ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਾਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ : ਬਿੱਟੂ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੰਡ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ : ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲਾੜਾ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਲਾੜੀ
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ : ਰਾਮਸਵਰੂਪ
ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਲੈਡ ਫੰਡ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੈਡ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਫੰਡ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ : ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
NEXT STORY 
