ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ, ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1-2 ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ: ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ! 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਰੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸੈੱਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਵੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਇਕ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਾਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
