ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਟੀਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਲਈ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ 70 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੈਟ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5.86 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਝ ਮਦਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 70 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੱਪ ਹੋਈ ਰੁਟੀਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਟ ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਗਲੀ ਜ਼ਹਿਰ
NEXT STORY