ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛਡਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ 120 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 859.48 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 979 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਲੀਲ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਆਸ਼ੂ ਬੋਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ।
ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਨੇ ਮਾਇਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ
ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਡਰਾਈਵ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਕ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਚੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਪਾਲ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਘੱਟ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿਖਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
NEXT STORY 
