ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 9 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਏ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ।
ਇਹ ਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
NEXT STORY