ਲੁਧਿਆਣਾ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 4 ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 4 ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ, ਸਨਸ਼ਾਇਨ ਡਾਇੰਗ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ, ਓਰਿਐੱਨਟਲ ਨੂੰ 25 ਲੱਕ ਅਤੇ ਰਮਲ ਡਾਇੰਗ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੰਮਪਨਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਇੰਗਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਇੰਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇੰਗਾਂ ਯੁਨਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਵੇ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
NEXT STORY 
