ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 51150 ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 340 ਬੈਂਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਅੱਜ 4416 ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚ 35 ਬੈਂਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਡੀ. ਸੀ. ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
