ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕੀ ਬਦਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਡਾ. ਖੋਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ-ਸੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਉਮੀਦਵਾਰੀ'
ਡਾ. ਖੋਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੂਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਗ੍ਰਹਿਣ’ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ ਲੱਗੇ ਰੋਕ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ’ਚ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ
NEXT STORY 
