ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਮੇਅਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਭਲੇ ਹੀ ਸਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਕੇਬਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਮੇਅਰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ
ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 2006 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਟ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਟ ਜਾਣਗੇ
ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਾਕਾਰਾਤਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਕੂਟਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਹੈੱਡ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
