ਲੁਧਿਆਣਾ(ਜ.ਬ.)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਕਰ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਦਾ ਸਪਾਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਏ. ਟੀ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’
NEXT STORY 
