ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਦੀ ਉਸ ਸਥਾਨ (ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। PPCB ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
NEXT STORY 
