ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 'ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੀਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਾਲੇਵਾਲ-ਬੀਤ, ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਲਗਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
NGT ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
- ਗੰਗਾ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ : ₹85,51,39,441
- ਆਦੇਸ਼ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ : ₹24,57,04,995
- ਨਿਊ ਸਤਲੁਜ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ (ਯੂਨਿਟ-1) : ₹18,67,78,148
- ਕਲਗੀਧਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ : ₹14,01,95,032
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ PPCB ਚੁੱਪ ਰਹੇ। NGT ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 13 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ BKI ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
