ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਜ. ਬ.): ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1981 ਅਤੇ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1974 ਅਧੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਬਚਪਨ': ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
ਕਣਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ
NEXT STORY 
