ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚਿੰਤਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ, AQI 'ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।" ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਢੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਲਿਆ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਨੋਖੀ ‘ਸਜ਼ਾ’
NEXT STORY 
