ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਦੀ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਮ. ਕੇ. ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ-144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਸਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੇਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਸਮੇਤ, ਉਸ ਦੇ ਆਈ. ਡੀ. ਪਰੂਫ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ, ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ-2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
