ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 70,137 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਲੱਕ, ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 12,573 ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 26.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 'ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ' ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ : ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
NEXT STORY 
