ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਜ਼ਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 12-13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ ਵਿਖੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2016 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
NEXT STORY 
