ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-63 'ਚ ਵੀ-3 ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ' ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 1999 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1991 'ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਟੀਚੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ-3 ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-63 ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7 ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ-3 ਸੜਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1999 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1991 'ਚ ਭੂਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕੁਆਇਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਸੰਬਰ 1986 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
