ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਿੰਗ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 4150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਡਾਟ ਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਰ. ਓ. ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ/ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਝੋਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰ. ਓ. ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2019-20 'ਚ ਛਟਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਧੂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 3000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮੁਫਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੱਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਇਕ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰ. ਓ. ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਣ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ 'ਚ ਆਰ. ਓ. ਝੋਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਜੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ 'ਚ ਡ੍ਰਾਇਰ ਤੇ ਸੋਰਟੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਰਾਈਸ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਰ ਅਤੇ ਸੋਰਟੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 3500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1.5 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 4000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 5500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।
170 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 26.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 29.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਭਾਵ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿÇਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿÇਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ, 28 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 5 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
NEXT STORY 
