ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ-71 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 66 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
