ਬੁਢਲਾਡਾ (ਬਾਂਸਲ) - ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 02 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਬਾਰਿਟੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
