ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 188 ਆਈ.ਪੀ .ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30550 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 45,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 3690 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
