ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2023, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ 25 ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ 2.5 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਵਰਗ ਗਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਰ ਵੱਟ ਕੱਢੇਗੀ ਗਰਮੀ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਾਈਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਤਨਮੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ., ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ
NEXT STORY 
