ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟਜ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੱਛਮੀ ਬਿਹਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਨਹਿਰੂ ਕਾਲੋਨੀ, ਨਿਊ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲੋਨੀ, ਆਕਾਸ਼ ਐਵਿਨਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ 132 ਕੇ. ਵੀ. ਵਾਇਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰੀਬ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
'ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਡੱਲੇਵਾਲ', ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ
NEXT STORY 
