ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ) : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਨਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 'ਆਪ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ...
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਟਕਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ GST ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, FIR ਦਰਜ
NEXT STORY 
