ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਰੋਹ : PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸੀਲ
ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ 8 ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2020 ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਨਮ ਦਿਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸੀਲ
NEXT STORY 
