ਜਗਰਾਓਂ, (ਜਸਬੀਰ ਸ਼ੇਤਰਾ)– ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 'ਬਦਨੀਤੀ' ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਇਥੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ 'ਸੰਕਟ' ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਖੇੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
